सीमांकन टुंगो राजनीतिक सहमतिमा'
काठमाडौं-सरकारले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै गर्ने 'बटमलाइन' बनाएको छ । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग बुधबार हुने वार्ताका लागि सरकारले यस्तो बटमलाइन बनाएको हो ।
अन्य केही माग भने अघिल्लो सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाएर पूरा गर्ने सरकारको तयारी छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विषयमा संसदमा दर्ता संविधान संशोधन विधेयक सरकारले अघि बढाउनेछ ।
'मधेसी मोर्चाको मागअनुसार राजनीतिक दलहरूको वार्ता टोली बनाएका हौं,' कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले नागरिकसँग भने, 'प्रमुख राजनीतिक दलहरू सम्मिलित वार्ता टोलीले गर्ने राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्छौं ।'
नेपाली कांग्रेसले भने सीमांकनका विषयमा सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट आएका फरक–फरक धारणाले जटिलता थपेको जनाएको छ । 'अहिले प्रचण्ड (एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) जीले भनेको आधिकारिक मान्ने कि उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी वा कमल थापाले भनेको ? सीमांकनका विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा आएपछि मात्रै यो कार्य अघि बढ्छ,' कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नागरिकसँग भने, 'फरक–फरक धारणाले अन्योल उत्पन्न गरेको छ । सरकारको औपचारिक आधार नआएसम्म कांग्रेसले मात्रै भनेर केही हुँदैन ।'
उनले बुधबार बिहान बस्ने कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले सीमांकनमा धारणा बनाउने जानकारी दिए । संघीयताको चर्को आलोचक रहेका उपप्रधानमन्त्री केसीले केही दिनअघि संघीयता वा देशमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने समय आएको बताएका थिए ।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले जिल्ला टुक््रयाएर पहाडी समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रलाई पहाडसँग र मधेसी समुदायको बसोबास भएको क्षेत्रलाई अर्को प्रदेशमा राख्ने प्रस्तावमा छलफल अघि बढाएका छन् । दाहालको प्रस्तावमा सुनसरी र मोरङका मधेसी जनता बसोबास गर्ने क्षेत्रलाई प्रदेश २ र कैलालीको थारू बहुल रहेको क्षेत्र प्रदेश ५ मा राख्ने उल्लेख छ ।
मंगलबारै दैलेख पुगेका नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने तत्काल सीमांकन हेरफेर नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले पहाड र तराईको भूभागलाई नछुट्ट्याई सीमांकन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने मधेसी मोर्चा तराईका भूभागलाई पहाडसँग मिलाउनै नहुने अडानमा छ ।
संसदमा एकतिहाइ संख्या रहेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहमतिबिना संविधान संशोधन हुन सक्दैन ।
'मोर्चासँग सहमति भए पनि नभए पनि संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउनुपर्छ,' बडूले भने, 'यो संविधान संशोधन पारित भएपछि विश्वासको वातावरण बन्छ ।'
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । 'संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक सल्लाहमा नल्याएको भन्ने गुनासो मात्रै हो,' कानुनमन्त्री खरेलले भने, 'समानुपातिक समावेशी र हाल कायम जिल्लामा एक क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न कुनै समस्या छैन । हामीले त्यसको स्वामित्व नलिने भनेका छैनौं ।'
यसअघि मोर्चाको मागअनुसार गठन भएको राजनीतिक दलहरूको वार्ता टोलीमा मधेसी मोर्चाले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रहेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको रहेको वार्ता टोलीमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरूसमेत छन् ।
उनीहरूले आफ्नो मागबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन् । यस्तै, पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि भएका मधेस आन्दोलनको क्रममा सरकार र मधेसी दलबीच २२ र ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई उठाएका थिए ।
छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना दिन मंगलबार काठमाडौं, कमलपोखरी पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार हुने वार्तामा सहमति हुने आशा व्यक्त गरे ।
मोर्चाआबद्ध तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरूले उठाएको मागका विषयमा तीन दलका धारणा कुरेको बताएका छन् ।
'प्रचण्डजीले फोन गरेर भोलि (बुधबार) महŒवपूर्ण बैठक हुने बताउनुभएको छ । त्यसैले छठ मनाउन जिल्ला नगई काठमाडौंमा बसेको छु,' ठाकुरले भने, 'भोलिको बैठकमा मोर्चाआबद्ध दलका सबै नेताको उपस्थिति नहुन सक्छ । प्रचण्डजीले सीमांकनका बारेमा तीन दलका धारणा लिएर आउँछु भन्नुभएको छ ।'
EmoticonEmoticon