कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि कतिसम्म लचिलो हुने भन्ने विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास थालेका छन् ।
मुख्य तीन दलबीच साझा धारणा बनेपछि मात्रै वार्ताका लागि सजिलो हुने आन्दोलनरत मधेसी दलका नेताहरूले बताएपछि तीन दलबीच अनौपचारिक छलफल सुरु भएको हो ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका सत्ता पक्षका नेताहरूले विपक्षी कांग्रेस समेतको साझा धारणा बनाउने कोसिस थालेका छन् । यस क्रममा दाहालले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री
तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरे ।
मधेसी दलहरूको आन्दोलनका कारणसमेत भारतले नेपालमा चलखेल गर्ने अवसर पाएको भन्दै त्यसका लागि सकेसम्म अधिकतम लचकता अपनाउने धारणा उनीहरूले बनाएका हुन् । कांग्रेस पनि साझा धारणा बनाउन सकारात्मक देखिएको छ । सरकार र मधेसी दलहरूबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै कांग्रेस नेताहरूले मधेसी दलहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरिरहेका छन् ।
मधेसीहरूका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संशोधनका लागि कम्तीमा तीन दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।
कांग्रेस हाल संसद्मा प्रस्तुत विधयेक तत्कालै अघि बढाउने अडानमा छ भने सत्तापक्ष मधेसी दलहरूसँगको सहमतिमा मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छ । आफ्नो नेतृत्वको पालामा विधेयक अघि बढाएकाले त्यसलाई पारित गर्दा मधेसी दलहरू सहमत हुने तर्क कांग्रेसको छ । कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको दुई विधेयक अघि बढाउने विषयमा मधेसकेन्द्रित दलहरूसमेत सकारात्मक भएको दाबी गरे ।
‘केही भाषागत विषयबाहेक संविधान संशोधनका दुई विधेयकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूको ठूलो विमत्ति छैन । केही भाषागत विषय मिलाउनुपर्छ भन्ने मात्रै छ ।तर उहाँहरूले सीमांकनलाई बटमलाइन बनाएकाले मात्रै समस्या आएको हो ।’
उनले सीमांकनको विषय मिलाउन समय लाग्ने भएकाले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । तत्कालीन सरकारले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधत्वको व्यवस्थासम्बन्धी संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ ।
एमाले नेताहरू भने मधेसी दलहरूसँग सहमति गरेर मात्रै विधेयक अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘संविधान संशोधन विधेयकमा भएका विषयमा हामी सबैको सहमति छ तर यी विषयमा मधेसी दलहरूले अहिलेसम्म हाम्रो सहमति छ भनेर औपचारिक रूपमा भनेका छैनन्,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘उनीहरूसँग औपचारिक सहमति नभईकन विधेयक पारित गर्ने अनि फेरि त्यसमाथि पनि प्रश्न उठ्यो भने के गर्ने ? त्यसैले सहमतिपछि मात्र अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरो हो ।’
ज्ञवालीका अनुसार सबै विषयहरूमा एकीकृत धारणा बनाउन एमालेले प्रयास गरिरहेको छ । ‘जे विषयमा जहाँसम्म जान सकिन्छ त्यसमा सहमति खोजौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ ज्ञवालीले भने । विधेयककै विषयमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षबीच एउटै धारणा नरहेकाले साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियाबाट तीन मुख्य दल सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित भएपछि मधेसीहरूसँगको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न झन् समस्या भएको हो । कांग्रेस सरकारी तहको वार्ता टोलीमा नबस्ने भएपछि मधेसी दलहरूले कांग्रेस सहितको छुट्टै वार्ता टोलीको प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव अब करिब कार्यान्वयन भइसकेको छ । प्रमुख चार दलका तर्फबाट अनौपचारिक ढंगको समिति बनिसकेको छ ।
वार्ता समितिमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राप्रापा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा छन् । आइतबार उक्त समितिले एक चरणको कुराकानी गरेको छ । ‘राजनीतिक तहकै समाधान गर्नुपर्छ भनेर वार्ता गर्न अनौपचारिक टोली बनेको छ,’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने ।
कांग्रेस कार्यवाहक सभापति पौडेलले पनि औपचारिकभन्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्व सम्मिलित अनौपचारिक वार्ता समितिले सार्थक छलफल अघि बढाउन सक्ने बताए ।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यसमेत रहेका मन्त्री खरेललले राजनीतिक तहमा भएका सहमतिलाई आधार मानेर सरकार सीमांकन समेतमा संशोधन गर्न तयार रहेको जनाए । ‘राजनीतिक तहमा हुने सहमति मान्न सरकार तयार छ,’ उनले भने, ‘तर किन राजनीतिक तहमै सहमति खोजौंभन्दा पनि मधेसी मोर्चाले मानेको छैन हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’
EmoticonEmoticon