नुवाकोट— चीनको सीमाक्षेत्र रसुवागढीदेखि धादिङको गल्छीसम्मको १ सय २ किलोमिटर साँघुरो बाटोमा तेल ओसार्न सहज छैन। बाटो स्तरोन्नति भए र दुई लेनको बनेमा मात्रै यहाँको बाटो सम्भव देखिन्छ । हाल एक लेनको बाटो धेरै ठाउँमा गाडी ओहोरदोहोर हुनसक्ने अवस्थामा छैनन् । चीनले अनुदानमा दिएको तेल ल्याउन हाल गल्छी–त्रिशूली–कालिकास्थान–धुन्चे–स्याफ्रु हुँदै रसुवागढी पुगिन्छ।
ठाउँठाउँमा गएको पहिरो र साँघुरो सडकका कारण तात्कालीन अवस्थामा अनुदानको तेल ल्याउन सकिए पनि दीर्घकालीन रुपमा बाटोको स्तरोन्नति नभई सम्भव देखिँदैन । गल्छीदेखि नुवाकोटको विदुरसम्मको २४ किलोमिटरको दुरी कालोपत्रे भए पनि साँघुरो भएकाले एक आपसमा गाडी पास हुन सक्ने अवस्था छैन । विदुरदेखिको धुन्चेसम्म पुग्न घुम्तीसँगै पहिरोको समस्या भएका कारण दीर्घकालीन रुपमा चीनसँग तेल ल्याउन सुधार गर्नुपर्ने रसुवाका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु कोइराला बताउँछन् । 'पहरा खोपेर बनाइएको भीरको बाटोमा वर्षामा पहिरो गइरहने समस्याले केही समस्या पक्कै छ', उनले भने, 'चौबीसै घन्टा एक्स्काभेटर राखेर बाटो चलाउन सकिए तेल ल्याउन केही सहज हुनेछ ।'
गत साता चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्के र पराराष्ट्र मन्त्रालयको चिनियाँ डेस्क हेर्ने झपिन्द्र अर्यालले यो नाकाबाट तेल ल्याउन सम्भव भए पनि बाटोको अवस्था सुधारका बारेमा रसुवाका स्थानीय विकास अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा आफूले बाटो सुधारका लागि इन्धन अभावलाई मध्यनजर गर्दै फास्ट ट्र्याकबाट बाटो खोल्नुपर्ने, अर्को विकल्प स्याफ्रुबेसीदेखि बेत्रावतीको बाटो खोल्दा मात्रै सम्भव हुने विकल्प दिएको स्थानीय विकास अधिकारी कोइरालाले बताए । पासाङ ल्हामु मार्ग सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले हेर्ने गर्छ ।
सडक डिभिजन विभाग नुवाकोट-रसुवा प्रमुख रोहितकुमार विसुरालले तत्काल बाटो फराकिलो बनाउन सम्भव नभएको बताए । 'नेपालले चीनसँग एक तिहाइ इन्धन रसुवागढी नाका हुँदै ल्याउने योजना रहे पनि बाटोको अवस्था अहिले तत्काल सुधार गर्न सकिने अवस्था छैन,' उनले भने, 'गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको बाटो एक लेनको मात्रै भएकाले सामान्य ओहोरदोहोर गर्न ठाउँठाउँमा पासिङ वे बनाउन मात्रै सकिन्छ ।'
'कालोपत्र भएकोमध्ये पनि रसुवाको पहिरोग्रस्त क्षेत्रको ७ किलोमिटर बाटो भौगोलिक जटिलताका कारण काम हुन सकेन,' उनले भने, 'त्यो क्षेत्रमा बाटो फराकिलो बनाउने काम गर्ने तयारी छ । बाटोको जोखिम त छ नै त्यसका लागि हामीले बाटो कसरी फराकिलो बनाउन सक्छौँ भनेर प्राविधिक अध्ययन गरेर विभागमा पठाएका छौँ ।'
भौगोलिक हिसाबले कठिन भएका कारण हाल चीनले दिएको अनुदानको तेल ल्याउनसमेत कठिनाई भइरहेको छ । १२ हजार लिटर तेल बोक्ने ट्यांकरले मुस्किलले ९ हजार लिटर बोकिरहेका छन् । नेपालतर्फको स्याफ्रुदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर बाटो ग्राभेल छ । त्यस्तै पासाङल्हामु मार्गअन्तर्गत राम्चे, मूलखर्क, ग्राङसहित ७ किलोमिटर सडक पहिरोका कारण जोखिमसँगै साघुरो छ । त्यही कारणले ट्यांकर चालकहरुले फुल फेजमा तेल बोक्नसमेत सकिरहेका छैनन् ।'
बाटो सहज नभए पनि चीनको प्राथमिकतामा परेको रसुवागढीबाट चरण–चरणमा गरेर अनुदानको तेल ल्याउन सुरु गरेको छ । नेपाल तर्फको बाटो असहज भए पनि चीनको बाटो दुई लेनको छ । चीनको सीमाक्षेत्र खम्बाटारदेखि केरुङसम्मको बजार पुग्न दुई लेनको बाटो निर्माण भएका छन् । रसुवागढी भन्सारसम्म सजिलै चिनियाँ तेल र ग्यासको बुलेट गाडी आउन सके पनि नेपाल तर्फको बाटो सुधार र स्तरोन्नति नभएसम्म ग्यास ल्याउन भने सम्भव देखिँदैन । इन्धनको एक तिहाई तेल ल्याउन तातोपानी र रसुवागढी नाका खोले सम्भव भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता दीपक बराल बताउँछन् । एक साताअघि रसुवागढी भन्सार कार्यालय आइपुगेका उनले चीनबाट एक तिहाई इन्धन ल्याउन सकिने भए पनि त्यसका लागि बाटोको अवस्था सुधार गर्ने सके सम्भव रहेको बताएका थिए ।
दुरीको हिसाबले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेबाट सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी–काठमाडौँ ५ सय ५ किलोमिटर पर्छ । यता सिगात्सेबाट केरुङ–रसुवागढी हुँदै राजधानी काठमाडौँ आइपुग्न ६ सय ८५ किलोमिटर पर्छ । बाटोको हिसाबमा दुरी केही लामो भए पनि हाल चीनको पहिलो प्राथमिकतामा रसुवागढी नाका छ ।
सिगात्से आइपुगेको रेल सन् २०२० सम्म चीनको केरुङसम्म जोड्ने लक्ष्य चीनले सार्वजनिक गरेसँगै यो नाकालाई बिस्तार गरी दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा व्यापार गर्ने मार्गको रुपमा चीनले विकास गर्न खोजेको छ । चीनले केरुङसम्म तेल ल्याउने व्यवस्था मिलाए एकै दिनमा काठमाडौँ तेल ल्याउन सकिन्छ । चीनको सीमाक्षेत्र खम्बाटारदेखि केरुङसम्मको २६ किलोमिटर दुई लेनको सडक छ । तेल ल्याउन हाल चीनले आफ्नो क्षेत्रतर्फ पहिरोग्रस्त क्षेत्र हटाएर हाल अस्थायी बाटो बनाएको छ । दक्षिण एसियाली देशमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने योजनाका साथ चीनले यो नाकालाई प्राथमिकता दिएको छ । सन् २०१२ मा केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्सारको रुपमा विस्तार गर्नु र हाल यसै नाकाबाट तेल आपूर्ति दिन खोज्नुले पनि चीन यो नाकालाई प्राथमिकताका साथ हेरेको बुझ्न सकिन्छ । चीनका लागि रसुवागढी नाका भारतसँग व्यापार बढाउन सिन्धुपाल्चोकको भन्दा छाटो र नजिक पर्ने गर्दछ ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेटअनुसार भारत र चीनलाई छोटो दुरी बनाउने उद्देश्यअनुरुप नेपाली सेनालाई सडक खन्ने जिम्मा दिइएको हो । चीनसँगको व्यापार बढाउने उद्देश्यले खोल्न लागिएको यस मार्ग अन्तर्राष्ट्रिय मार्गको रुपमा विकास हुने अपेक्षा लिइएको छ । स्याफ्रु–५ ठूलो भार्खुबाट निर्माण थालिने उक्त मार्गको सात किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाले दुई वर्षसम्म निर्माण पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । चट्टान फोरेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उक्त मार्गमा सडक खन्न कठिन छ । चट्टानमा बुट्यान समाउँदै सात किलोमिटर मार्ग खुलाउन नेपाली सेनाले छुट्टै प्राविधिक टोलीको प्रयोग गरेको छ । उक्त मार्ग नेपाली सेनाले दुई लेनको निर्माण गर्नेछ । स्याफ्रुबेसीदेखि मैलुङसम्मको १८ किलोमिटर दुरीमध्ये ११ किलोमिटर निर्माणाधीन दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाले खन्नेछ । त्यस्तै मैलुङदेखि रसुवाको बेत्रावतीसम्मको दुरी सात वर्षअघि नै मैलुङ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण पूरा गरेको भए पनि हाल भूकम्प पछिको पहिरोका कारण अवरुद्ध छ । जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गर्न छिट्टै पहिरोग्रस्त क्षेत्र खुलाउने कार्य हुन लागेको त्रिशूली–३ ए का आयोजना प्रमुख रवीन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
गत साता चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. महेश मास्के र पराराष्ट्र मन्त्रालयको चिनियाँ डेस्क हेर्ने झपिन्द्र अर्यालले यो नाकाबाट तेल ल्याउन सम्भव भए पनि बाटोको अवस्था सुधारका बारेमा रसुवाका स्थानीय विकास अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा आफूले बाटो सुधारका लागि इन्धन अभावलाई मध्यनजर गर्दै फास्ट ट्र्याकबाट बाटो खोल्नुपर्ने, अर्को विकल्प स्याफ्रुबेसीदेखि बेत्रावतीको बाटो खोल्दा मात्रै सम्भव हुने विकल्प दिएको स्थानीय विकास अधिकारी कोइरालाले बताए । पासाङ ल्हामु मार्ग सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले हेर्ने गर्छ ।
सडक डिभिजन विभाग नुवाकोट-रसुवा प्रमुख रोहितकुमार विसुरालले तत्काल बाटो फराकिलो बनाउन सम्भव नभएको बताए । 'नेपालले चीनसँग एक तिहाइ इन्धन रसुवागढी नाका हुँदै ल्याउने योजना रहे पनि बाटोको अवस्था अहिले तत्काल सुधार गर्न सकिने अवस्था छैन,' उनले भने, 'गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको बाटो एक लेनको मात्रै भएकाले सामान्य ओहोरदोहोर गर्न ठाउँठाउँमा पासिङ वे बनाउन मात्रै सकिन्छ ।'
'कालोपत्र भएकोमध्ये पनि रसुवाको पहिरोग्रस्त क्षेत्रको ७ किलोमिटर बाटो भौगोलिक जटिलताका कारण काम हुन सकेन,' उनले भने, 'त्यो क्षेत्रमा बाटो फराकिलो बनाउने काम गर्ने तयारी छ । बाटोको जोखिम त छ नै त्यसका लागि हामीले बाटो कसरी फराकिलो बनाउन सक्छौँ भनेर प्राविधिक अध्ययन गरेर विभागमा पठाएका छौँ ।'
भौगोलिक हिसाबले कठिन भएका कारण हाल चीनले दिएको अनुदानको तेल ल्याउनसमेत कठिनाई भइरहेको छ । १२ हजार लिटर तेल बोक्ने ट्यांकरले मुस्किलले ९ हजार लिटर बोकिरहेका छन् । नेपालतर्फको स्याफ्रुदेखि रसुवागढीसम्मको १६ किलोमिटर बाटो ग्राभेल छ । त्यस्तै पासाङल्हामु मार्गअन्तर्गत राम्चे, मूलखर्क, ग्राङसहित ७ किलोमिटर सडक पहिरोका कारण जोखिमसँगै साघुरो छ । त्यही कारणले ट्यांकर चालकहरुले फुल फेजमा तेल बोक्नसमेत सकिरहेका छैनन् ।'
बाटो सहज नभए पनि चीनको प्राथमिकतामा परेको रसुवागढीबाट चरण–चरणमा गरेर अनुदानको तेल ल्याउन सुरु गरेको छ । नेपाल तर्फको बाटो असहज भए पनि चीनको बाटो दुई लेनको छ । चीनको सीमाक्षेत्र खम्बाटारदेखि केरुङसम्मको बजार पुग्न दुई लेनको बाटो निर्माण भएका छन् । रसुवागढी भन्सारसम्म सजिलै चिनियाँ तेल र ग्यासको बुलेट गाडी आउन सके पनि नेपाल तर्फको बाटो सुधार र स्तरोन्नति नभएसम्म ग्यास ल्याउन भने सम्भव देखिँदैन । इन्धनको एक तिहाई तेल ल्याउन तातोपानी र रसुवागढी नाका खोले सम्भव भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता दीपक बराल बताउँछन् । एक साताअघि रसुवागढी भन्सार कार्यालय आइपुगेका उनले चीनबाट एक तिहाई इन्धन ल्याउन सकिने भए पनि त्यसका लागि बाटोको अवस्था सुधार गर्ने सके सम्भव रहेको बताएका थिए ।
दुरीको हिसाबले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सेबाट सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी–काठमाडौँ ५ सय ५ किलोमिटर पर्छ । यता सिगात्सेबाट केरुङ–रसुवागढी हुँदै राजधानी काठमाडौँ आइपुग्न ६ सय ८५ किलोमिटर पर्छ । बाटोको हिसाबमा दुरी केही लामो भए पनि हाल चीनको पहिलो प्राथमिकतामा रसुवागढी नाका छ ।
सिगात्से आइपुगेको रेल सन् २०२० सम्म चीनको केरुङसम्म जोड्ने लक्ष्य चीनले सार्वजनिक गरेसँगै यो नाकालाई बिस्तार गरी दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा व्यापार गर्ने मार्गको रुपमा चीनले विकास गर्न खोजेको छ । चीनले केरुङसम्म तेल ल्याउने व्यवस्था मिलाए एकै दिनमा काठमाडौँ तेल ल्याउन सकिन्छ । चीनको सीमाक्षेत्र खम्बाटारदेखि केरुङसम्मको २६ किलोमिटर दुई लेनको सडक छ । तेल ल्याउन हाल चीनले आफ्नो क्षेत्रतर्फ पहिरोग्रस्त क्षेत्र हटाएर हाल अस्थायी बाटो बनाएको छ । दक्षिण एसियाली देशमा आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने योजनाका साथ चीनले यो नाकालाई प्राथमिकता दिएको छ । सन् २०१२ मा केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय भन्सारको रुपमा विस्तार गर्नु र हाल यसै नाकाबाट तेल आपूर्ति दिन खोज्नुले पनि चीन यो नाकालाई प्राथमिकताका साथ हेरेको बुझ्न सकिन्छ । चीनका लागि रसुवागढी नाका भारतसँग व्यापार बढाउन सिन्धुपाल्चोकको भन्दा छाटो र नजिक पर्ने गर्दछ ।
विकल्प बन्न सक्छ स्याफ्रुबेसी–मैलुङ
चीनबाट सामान ढुवानी गरेर स्याफ्रुबेसीदेखि काठमाडौँसम्म सिधै पुग्न मैलुङ बाटो खनिए सहज हुन सक्ने देखिन्छ । वारि र पारि ९० डिग्री कोणको चट्टाने ढुंगाको पहरा फुटाउँदै हाल सेनाले ७ किलोमिटर सडक खन्दैछ । नेपाल, चीन र भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग छोट्याउन स्याफ्रुबेसी केरुङ मार्ग छिचोल्ने गरी सेनाले द्रूत गतिमा काम सुरु गरिरहेको छ । आठ महिना अघिदेखि कामको जिम्मा लिएर चीनसँगको दुरी छोटो र सहज बनाउने उद्देश्यले सुरु भएको कामको सात किलोमिटर नेपाली सेनाले खन्न सुरु गरेको छ । चट्टानमा ड्रिल गर्नेदेखि पहरा फुटाउने कार्य भइरहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेटअनुसार भारत र चीनलाई छोटो दुरी बनाउने उद्देश्यअनुरुप नेपाली सेनालाई सडक खन्ने जिम्मा दिइएको हो । चीनसँगको व्यापार बढाउने उद्देश्यले खोल्न लागिएको यस मार्ग अन्तर्राष्ट्रिय मार्गको रुपमा विकास हुने अपेक्षा लिइएको छ । स्याफ्रु–५ ठूलो भार्खुबाट निर्माण थालिने उक्त मार्गको सात किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाले दुई वर्षसम्म निर्माण पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । चट्टान फोरेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उक्त मार्गमा सडक खन्न कठिन छ । चट्टानमा बुट्यान समाउँदै सात किलोमिटर मार्ग खुलाउन नेपाली सेनाले छुट्टै प्राविधिक टोलीको प्रयोग गरेको छ । उक्त मार्ग नेपाली सेनाले दुई लेनको निर्माण गर्नेछ । स्याफ्रुबेसीदेखि मैलुङसम्मको १८ किलोमिटर दुरीमध्ये ११ किलोमिटर निर्माणाधीन दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाले खन्नेछ । त्यस्तै मैलुङदेखि रसुवाको बेत्रावतीसम्मको दुरी सात वर्षअघि नै मैलुङ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण पूरा गरेको भए पनि हाल भूकम्प पछिको पहिरोका कारण अवरुद्ध छ । जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गर्न छिट्टै पहिरोग्रस्त क्षेत्र खुलाउने कार्य हुन लागेको त्रिशूली–३ ए का आयोजना प्रमुख रवीन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
EmoticonEmoticon