- बुधबार २ मंसिर, २०७२
- काठमाडौं— गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री खुमवहादुर खड्को मुद्दा पुनरावलोकन हुने भएको छ। खड्काकी श्रीमती शीला शर्मा खड्काले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले पूनरावलोकन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि सर्वोच्चले नै खड्काको पूनरावलोकन निवेदन दर्ता नहुने भन्दै दरपीठ गरेको थियो। खुमबहादुरको तर्फबाट मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएपछि शिलाको नामवाट गतवर्ष असार १४ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो।
उक्त मुद्दामा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलाशले वुधवार माग बमोजिम हुने आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि शिलाको नाममा ठहर भएका सम्पत्तिको विषयमा अदालतमा पून वहश हुने भएकाे छ।
श्रीमती शीलाको नाममा रहेको एभरेष्ट वैक नयाँ वानेश्वर शाखाको खातामा रहेको २५ लाख,ललितपुुर उपमहानगर पालिकामा रहेको २० लाख ९२ हजार मुल्यांकन वरावरको १ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गाको विषयमा अदालतमा वहश हुनेछ। उनकै नाममा रहेको ललितपुरको करिब २० लाख ५६ हजार ९ सय वरावरको जमिन ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदीका विषयमा पूनरावेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ ।
शिलाको नामवाट रिट दायर भएकाले खड्काको मुल मुद्दा भने उल्टन सक्दैन। शीलाको नाममा रहेको पैसा र जमिन जफत गर्ने यसअघिको अदालतको आदेश पूर्नविचार हुन सक्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री खड्कालाइ २०७० साउन ३० गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। न्यायाधिशद्धय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजालशले खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुयैया विगो र सोही वरावर जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
खड्काको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैया सरकारी पदमा रहँदा आर्जन गरेको देखिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार एक वर्ष कैद तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वरावर जरिवाना हुने भनिएको थियो। खड्काले मन्त्री तथा संसदको पदमा रहेको समयमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोही ऐनको दफा २४ वमोजीम थप ६ महिना कैद हुने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो।
उक्त मुद्दामा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलाशले वुधवार माग बमोजिम हुने आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि शिलाको नाममा ठहर भएका सम्पत्तिको विषयमा अदालतमा पून वहश हुने भएकाे छ।
श्रीमती शीलाको नाममा रहेको एभरेष्ट वैक नयाँ वानेश्वर शाखाको खातामा रहेको २५ लाख,ललितपुुर उपमहानगर पालिकामा रहेको २० लाख ९२ हजार मुल्यांकन वरावरको १ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गाको विषयमा अदालतमा वहश हुनेछ। उनकै नाममा रहेको ललितपुरको करिब २० लाख ५६ हजार ९ सय वरावरको जमिन ३३ तोला सुन र २.९३ किलो चाँदीका विषयमा पूनरावेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ ।
शिलाको नामवाट रिट दायर भएकाले खड्काको मुल मुद्दा भने उल्टन सक्दैन। शीलाको नाममा रहेको पैसा र जमिन जफत गर्ने यसअघिको अदालतको आदेश पूर्नविचार हुन सक्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री खड्कालाइ २०७० साउन ३० गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। न्यायाधिशद्धय कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजालशले खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुयैया विगो र सोही वरावर जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
खड्काको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैया सरकारी पदमा रहँदा आर्जन गरेको देखिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार एक वर्ष कैद तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वरावर जरिवाना हुने भनिएको थियो। खड्काले मन्त्री तथा संसदको पदमा रहेको समयमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोही ऐनको दफा २४ वमोजीम थप ६ महिना कैद हुने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो।
खड्काले सरकारी पदमा रहदाँ २ करोड ३६ लाख रुपैया भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले २०५९ कात्तिक ४ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी तथा सदस्यद्धय चोलेन्द्र शम्शेर जवरा र कोमलनाथ शर्माको इजलाशले २०६३ कात्तिक २९ मा आयस्रोत र अस्वभावीक सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिएको भन्दै सफाई दिएको थियो। तर विशेषको सो फैसलालाई चुनौती दिदै आयोगले २०६३ चैत १५ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। आयोगले पुनरावेदन गरेको भन्डै ६ वर्ष पछि खड्काको फैसला गर्दै सर्वोच्चले भनेकाे थियो '२०४८ देखि सांसद सदस्यको रुपमा रही २०५९ असोज १८ सम्म पटक पटक मन्त्री पदमा रहँदा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा फरक फरक तथ्य देखिएको र सो आर्जनको स्रोत सरकारी पद नै देखिएकोले खड्कालाई सफाई दिने विशेषको निर्णय त्रुटीपुर्ण देखिन्छ।'
सर्वोच्चले २०४८ पछि सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेपनि खड्काको आय स्रोत कृषिका अतिरिक्त संसद र मन्त्रीका हैसियतले पाउने पारिश्रमिक मात्र भएको र सो आयले गरेको आम्दानी अदालतमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणसँग मेल नखाने भनेकाे थियो।
EmoticonEmoticon