विभाजन रेखा
चलिरहेको भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको 'सेफ ल्यान्डिङ' कहिले, कसरी र कसले गर्छ? राजनीतिक नेता, पत्रकार र समसामयिक सामाजिक/राजनीतिक विषयवस्तुमा कलम चलाउने विश्लेषकहरूलाई माथिको प्रश्नले हैरान पारेको हुनुपर्छ।
ठोस जबाफ कसैसँग केही नभए पनि केही न केही तर्क र तथ्यका आधारमा आआफ्ना दृष्टिकोण प्रवाह गर्ने प्रयास हामी सबैले गर्दै आएका छौँ। भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनले निम्त्याएको संकटबाट पार पाउन गरिएका हालसम्मका सबै प्रयत्न विफल भएका छन् वा सफल बनाउन सकिने कुनै पनि गम्भीर प्रयत्न गरिएकै छैनन् वा गम्भीर प्रयत्न गरिए पनि यी समस्याको समाधान हामीले गर्नै नसकिने खालका छन्।
समस्या समाधानको विकल्पमा उठ्न सक्ने प्रश्नहरूको फेहरिस्त यिनै र यस्तै-यस्तै प्रकारका होलान्, तर हामीलाई तत्कालै चाहिएकोे तर्क होइन समाधान हो।भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको कारणबाट मूलतः पाँचथरी समूह प्रभावित छ।
नेपाली जनता, सरकार, आन्दोलनरत मधेसी दलहरू, स्वयं भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय। यहाँ नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्साले वर्तमान समस्याको समाधानमा कुनै भूमिका खेल्न सक्तैन। त्यसको सानो हिस्साले परोक्ष भूमिका मात्र खेल्न सक्छ।
त्यसकारण वर्तमान समस्याको समाधानका लागि प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने भनेको नेपाल सरकार, आन्दोलनरत मधेसी दल र भारत सरकार नै हुन्। तर वर्तमान समस्याको निर्णायक स्थानमा रहेको भारतले आफ्नो भूमिकालाई मधेस आन्दोलनको आडमा परोक्ष बनाएको छ भने सरकारले मधेस आन्दोलनको समाधानको बाटो खोज्ने दिशालाई दिल्ली सोझ्याएर भारतको भूमिकालाई प्रत्यक्षतर्फ तानेको छ।
समस्याको समाधान खोज्न समस्या नै खडा गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यतामा अहिले सरकार, मधेसी दल र भारत एउटै लहरमा देखिएका छन्। यस्तो जटिल त्रिपक्षीय लडाइँमा समग्र नेपाल र विशेषगरी मधेस क्षेत्र नराम्रोसँग पिल्सिँदै छ।
आज मधेसलाई दिल्लीले आफूतिर तान्दै छ भने सरकारले पनि उतै धकेल्दै छ। जबकि समाधानको बाटो मधेसलाई सरकारले आफूतिर तान्ने र दिल्लीलाई 'डिल' गर्ने हुनुपर्छ।तर स्थिति फरक देखिँदै छ। समाधानका सूत्रहरू सरकार र दिल्ली दुवैले बुझ्नै नसक्ने खालका जटिल छैनन्।
सरकार र दिल्लीको लडाइँका बीचमा वास्तविक मधेस हराउँदै छ। मधेस हराउँदै गएको मात्र छैन, सधैँ रहँदै आएको मधेसको राष्ट्रिय आयाम सकिँदै गएको छ। समाप्त हुँदै गएको मधेसको राष्ट्रिय आयामबाट मधेसका एकाध नेता सन्तुष्ट छन् भन्न सकिएला तर मधेसी जनता र सबै दलहरूमा बाँडिएका मधेसी नेताहरू यसबाट चिन्तित छन्।
मधेसी आन्दोलनकारी खुम्चिएर सरकार र दिल्लीको तीक्ततालाई आफ्नो सफलता मानेर बस्ने हो भने मधेसको आन्दोलनले प्रत्युत्पादक परिणाम भोग्ने कुरा पनि निश्चित छ। अहिले मधेसी आन्दोलनकारीको अगाडि दुइटा विकल्प छन्।
पहिलो, वार्तामा सरकारसँग लचिलो भएर खुम्चिएको राष्ट्रिय आयामलाई फराकिलो पार्ने, दिल्लीको रणनीतिबाट टाढिने र पहाडसँग जोडिएर बस्ने। दोस्रो, वार्ताका लागि मात्र वार्ता गर्ने, आफूलाई दिल्ली रणनीतिको अंशियार बनाउने र बिहारसँग जोडिएर बस्ने।
आजसम्मको नेपालको इतिहासमा मधेसका लागि यस्तो 'च्वाइस' उपलब्ध थिएन। मधेसी नेताहरूले इतिहासले प्रदान गरेको यस्तो विकल्पलाई विवेकशील ढंगले प्रयोग गरून्। जतिसुकै अप्रिय लागोस्-अहिलेको सत्य यही हो।
समाधानको सरकारी बाटो
नाकाबन्दी खोलिने वा खुकुलो पारिने भन्ने जस्ता भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको हवाला दिँदै आउने अपुष्ट खबरबाट उत्साहित प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले नै बताउँछन्-सरकारसँग वर्तमान संकटको कुनै प्रभावकारी योजना छैन।
यसअघिका कुनै पनि सरकारले इन्धनलगायत अत्यावश्यक सामानको वैकल्पिक समाधान खोजेका पनि थिएनन्। त्यसकारण नयाँ सरकारले कुनै चमत्कार गरिहाल्ने कुरा पनि भएन। तर सरकारले तत्काल गर्न सक्ने कुरा पनि हुन्छन्। त्यसको पनि कुनै ठोस र गम्भीर प्रयत्त्न गरिएको छैन भन्ने कुरा गत कात्तिक २९ गते गरिएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट प्रस्ट हुन्छ।
नाकाबन्दी खुल्ने अपुष्ट समाचारबाट उत्साहित प्रधानमन्त्रीले आफैँ समाचारको वर्णन गर्दै तिहारअघि नै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरे। तर परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन नदेखिएपछि उक्त कार्यक्रम नै स्थगित गरियो। जबकि राष्ट्रको नाममा गरिने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको स्थगन राष्ट्रको अगाडि अन्य असाधारण घटना भएको अवस्थामा मात्र गरिन्छ।
सरकारको गम्भीरताको कोणबाट उक्त घटनालाई कसरी लिइयो हामीले जान्ने कुरा भएन, तर के-कति कारणले उक्त सम्बोधन स्थगित गरियो भन्ने जानकारी पनि नेपाली जनताले पाएनन्।तिहारअगाडि निर्धारित प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन गत कात्तिक २९ गते सम्पन्न गरियो।
दुर्भाग्यको कुरा, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा वर्तमान संकटको समाधान गर्ने कुनै ठोस योजनाहरू छैनन्। समाधानको कुनै ठोस प्रगति थिएन भने प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न आवश्यक थिएन।
सम्बोधनमा आएका सबै नीतिगत कुरा अर्थमन्त्री वा योजना आयोगका उपाध्यक्षले सार्वजानिक गर्न सक्थे। तात्कालिक समस्याको कुनै ठोस योजना नभएको प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रको नाममा सम्बोधन केवल लफ्फाजी मात्र साबित भयो।
जबकि अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट जनताले समस्याको समाधान के हो र कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा प्रस्टरूपमा सुन्न चाहन्छन्।तात्कालिक समस्याको समाधानमा सरकारको रबैया अकर्मण्य रहे पनि उसले समस्याको आगामी समाधानको लागि मुख्यतः तीन कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
आज मधेसलाई दिल्लीले आफूतिर तान्दैछ भने सरकारले पनि उतै धकेल्दैछ। जबकी समाधानको बाटो मधेसलाई सरकारले आफूतिर तान्ने र दिल्लीलाई 'डिल' गर्ने हुनुपर्छ।
पहिलो, मधेस आन्दोलनको प्रयोगबाट भारतले लिन खोजेको रणनीतिक फाइदाको सूची खुम्च्याउन कमसेकम चार÷पाँच महिनासम्म भारतबाट नआए पनि ग्यास तथा इन्धनको वैकल्पिक उपाय खोज्ने। त्यसका लागि चीनले उपलब्ध गरिदिएसम्म सक्दो मात्रामा बढी ग्यास तथा इन्धन ल्याउने।
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँले रूसबाट ग्यास तथा इन्धन ल्याउने पहल सुरु गरेका छन्। रूसबाट ल्याउने ग्यास तथा इन्धन भण्डारण गर्नका लागि ठाउँ उपलब्ध गराइदिन ओलीले बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई आफैँले फोन गरेर आग्रह गरेका छन्।
बंगलादेशले ग्यास तथा इन्धन भण्डारणका लागि ठाउँ उपलब्ध गराएमा त्यहाँबाट 'एअर-लिफ्ट'मार्फत काठमाडौँमा ओसार्ने सरकारको सोच छ। वर्तमान समस्याको 'सेफ ल्यान्डिङ' का लागि भारत आफैँ आतुर भएको अनुमानमा सरकारले केही महिना धकेल्न सकियो भने तल उल्लिखित विकल्पमा समाधान निस्कने आकलन गरेको छ।
दोस्रो, गत असोज २० गते तात्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यद्वारा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकमार्फत समाधान खोज्ने प्रयत्नमा सरकार केन्द्रित देखिन्छ। दर्ता गरिएको विधेयकमा मधेस आन्दोलनको समाधानार्थ दुइटा मुद्दामा संविधान संशोधन गर्न सरकारले तयारी थियो।
राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक-समावेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उल्लिखित विधेयक सरकारले त्यतिबेला मात्र पास गर्न चाहेको छ, जतिबेला आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले नेपालको संविधान-२०७२ लाई केही बुँदामा आलोचनात्मक रहे पनि समर्थन गर्ने ग्यारेन्टी गर्छन्।
सरकारले यसको लागि भारतको भूमिका वाधक देखिरहेकाले परिस्थितिलाई अझै केही पर धकेल्न चाहन्छ। अर्थहीन र निरीह सरकारी वार्ता टोलीको गठन यसै प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको थियो।
तर हामीभन्दा बढी शीघ्र 'सेफ ल्यान्डिङ' चाहेको भारत र उसको दीर्घकालीन रणनीति रोक्न सरकार र सम्बद्ध दलहरूका बीचमा तत्काल समाधानका लागि नयाँ विकल्पमा पनि छलफल चल्यो। संशोधन विधेयक पारित गर्नुअगाडि भारत तथा आन्दोलनरत दलहरूको स्वार्थ सम्बोधन गर्न सीमांकन परिमार्जन गर्ने सरकार सम्बद्ध दलहरूको अन्तिम तयारी छ।
तेस्रो, मधेसमा भारतको दीर्घकालीन रणनीति आफ्नै ठाउँमा भए पनि तत्कालको नाकाबन्दी हटाउन सीमांकन परिमार्जन गर्नैपर्ने अवस्था आएको संविधान पक्षधर दलहरू सहमत भएका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले सुनसरी र मोरङ जिल्लालाई तोड्नेसम्म सहमति गरेका छन्।
राजमार्गभन्दा दक्षिणको तराई क्षेत्रलाई २ नम्बर प्रदेशमा राखेपछि पूर्वीतराईको समाधान निस्कने उनीहरूको सोच देखिन्छ। अर्कोतिर नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पश्चिम बर्दियासम्मको तराई भूभागको थरुहट क्षेत्रलाई भिन्दै प्रदेश बनाउने तयारी पनि सरकार सम्बद्ध दलहरूको छ। वर्तमान समस्याको समाधानका सरकारी बाटो यही तीन चरण भएर अगाडि बढेको देखिन्छ।
समाधानको भारतीय चासो
संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणासँगै अनायासै नाकाबन्दीको अन्तिम र अप्रिय निर्णयमा पुगेको भारत नेपाल नीतिमा फस्दै गइरहेको प्रस्टै छ।
उसले कुनै न कुनै बहानामा नेपालसँगको सम्बन्ध सहज बनाउने पनि निश्चित छ। तर तत्काल नेपालसँग आफ्नो सम्पूर्ण चाहना पोखेर समाधानको मार्ग पहिल्याउने एउटै निकायमा भर पर्न सक्ने अवस्था पनि भारतको छैन।त्यसकारण उसका चाहना पनि विभिन्न तरिकाले खण्डित बन्दै आउने गर्छन्।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा गरेपछि मधेसको मामिलामा असन्तुष्ट देखिएको भारतका केही रणनीतिक सरोकारहरू संविधानभित्रको मधेससँग जोडिन्छन्। झट्ट हेर्दा भारतसँगको परनिर्भर व्यापारसँग जोडिएको नेपालको जस्तै भारतको पनि व्यापारिक चासो नै मुख्य हो कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर यथार्थ त्यस्तो होइन।
उसको आन्तरिक व्यापारको दुई प्रतिशत व्यापार मात्र नेपालसँग हुन्छ। यो भारतको आर्थिक आयतनको तुलनामा नगण्य प्रतिशत हो। त्यसकारण संघीय नेपालको सुरक्षा संरचनामा मधेसमाथिको आफ्नो पकड भारतीय चाहनाको मुख्य विषय रहेको देखिन्छ।
मधेसमा भारतको चासो प्रकट हुने कारण तात्कालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिका छन्। उत्तर भारतको विशाल भूभागमा सिँचाइ तथा पिउने पानीको लागि भारतको मुख्य स्रोत नेपालबाट बगेर जाने नदी हुन्।
सिँचाइका लागि भारतले नेपालको तराईमा ठूला-ठूला बाँध बाँध्न चाहन्थ्यो/चाहन्छ। तर आफ्नै निजी सुरक्षा प्रबन्धसहित। कोसी बाँध बाँध्ने समयमा अस्थायी सुरक्षाका लागि राखिएका भारतीय सेनालाई नेपालले अहिलसम्म फिर्ता पठाउन सकेको छैन।
भारतले पानीका लागि गर्ने नेपालसँगको सम्झौतामा आफ्नै सुरक्षा प्रबन्ध उसको प्राथमिकता रहँदै आएको छ। कोसीसँग जोडिएको पानी, बाँध र आफ्नै सुरक्षा प्रबन्धसहितको मधेसको प्रादेशिक सरकार भारतको तात्कालीन पूर्वीमधेसको सरोकार हो।
मोरङ र सुनसरी जोडेर मात्र मधेसको २ नम्बर प्रदेश बनाउने मधेसी दलहरूको मागसँग भारतको आशय पनि मिल्न जान्छ। सरकार सम्बद्ध दलहरूको अन्तिम समाधानको यही सूत्र मधेसी दल र भारतका लागि भने प्रारम्भिक सूत्र रहेको छ।
पश्चिम तराईको हकमा भने भारतीय चाहना केही फरक रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको देखिन्छ। नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुबाहेक अन्य तराईका अन्य जिल्ला उसको प्राथमिकतामा पर्दैनन्।
अवधिभाषी बाहुल्य उक्त क्षेत्रमा लुम्बिनीजस्तो ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र पनि पर्दछ। भारतको गया, सारनाथ र श्रावस्तीसहित नेपालको तिलौराकोट, लुम्बिनी र देवदह बौद्ध सर्किट निर्माणको कोणबाट भारतको सरोकार अभिव्यक्त भएको देखिन्छ।
त्यसकारण मध्य तराईको उक्त भागसँगै पश्चिम तराईको जतिसुकै भाग समेटेर बनाइने अलग मधेस प्रदेशको निर्माणसँग भारतीय चासो जोडिएको देखिन्छ। यसरी तात्कालिक समाधानका लागि मधेसको सबालमा संविधान समर्थक दलहरूले सोचेको तेस्रो विकल्पमा चाँडो समाधान निस्कने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। सायद समाधानको 'सेफ ल्यान्डिङ' तत्काललाई यही नै हुनेछ।
EmoticonEmoticon