फोटो :सिंहदरबारमा बुधबार सरकारी वार्ताटोली र मधेसी मो्चाबीच भएको वार्तामा सहभागी शीर्ष नेताहरु। तस्बिर: अन्नपूर्ण
सत्ता पक्ष-मोर्चा वार्ता
काठमाडौं: उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाका मागलाई प्याकेजमै हल गर्न छुट्टै संयन्त्रका लागि राखेको प्रस्ताव मोर्चाले अस्वीकार गरेको छ।
सत्तासीन दल र आन्दोलनकारी मोर्चाको बुधबारको वार्तामा दाहालले संसदीय समिति वा शीर्ष नेता सम्मिलित समितिलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव राखेपछि मोर्चाले अस्वीकार गरेको हो।सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको हलमा अपराह्न ५ बजेदेखि एक घन्टासम्म सत्ता पक्ष र मोर्चाको बैठक बसेको थियो।
२४ घन्टाअगाडि औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने बैठकमा सहभागी भएन। मोर्चाले आफ्ना आठबुँदे र २२ बुँदे मागलाई एकीकृत गर्दै ११ बुँदा प्रस्तुत गरेको छ।
मोर्चाले सीमांकन, निर्वाचन क्षेत्र, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, नागरिकतालगायतका मागलाई प्याकेजमै हल गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।सत्ता पक्षले सीमांकनतर्फ केही भूभाग अहिल्यै संविधान संशोधनका क्रममा र केही भूभाग पछि राजनीति समितिको निर्णयमा मिलाउने भने पनि मोर्चाले प्याकेजमै गर्नुपर्ने अडान बैठकमा राखेको थियो।
'मोर्चाका नेताहरूले भनेझैं बैठकमा केही पनि नभएको होइन, बैठक सकारात्मक उपलब्धितर्फ उन्मुख छ,' बैठकपछि दाहालले भने, 'मैले नै मोर्चाको भावनाअनुसार ११ बुँदे मागलाई प्योकजमा हल गर्न संसद् जारी रहेको अवस्थामा संसदीय समिति वा प्रमुख दल र मोर्चासमेत सहभागी हुने गरी शीर्ष स्तरको समिति गठन गर्न प्रस्ताव राखें।'
उक्त प्रस्तावअनुसारको समिति कांग्रेससमेत सहभागी हुने बैठकले अनुमोदन गरी अघि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। उनले भने, 'संविधान संशोधनजस्तो कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहभागिताबिना गर्न नसकिने भएकाले ऊसँग सहमतिका लागि आजभोलिमै सत्ता पक्षले बैठक गर्नेछ।'
तराईमधेस सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष रामनरेश रायले संसदीय वा शीर्ष नेताको समिति होइन सीधै संविधान संशोधनबाट ११ बुँदे माग पूरा हुनुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले राखेको बताए। दाहालले भने, 'सत्ता पक्ष र मोर्चाबीचको बुधबार हुने भनिएको निर्णायक बैठक असफल भयो भन्ने बुझिएमा अहिलेको स्पिरिटविपरीत हुनेछ।'
कांग्रेसले अर्को बैठकमा आउने विश्वास दिलाएको पनि दाहालले बताए।संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार बिनागृहकार्य आएकाले सत्ता पक्षसँगको बैठकमा केही नभएको बताए।
सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य अग्निप्रसाद खरेलले संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूबीचको सहमति र सहकार्यबाटै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले कांग्रेसको अनुपस्थितिले गर्दा ठोस रूपमा वार्ता हुन नसकेको बताए। आफूहरू ठोस निर्णयमा पुग्ने गरी सत्ता, प्रतिपक्षी र मोर्चाको बैठक बस्ने पनि उनले बताए।
यसअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेका थिए।कांग्रेस पदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ताका लागि सरकारमा सहभागी दलहरुको साझा धारणा नआएसम्म वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए।
EmoticonEmoticon