- बिहीबार ३ मंसिर, २०७२
काठमाडौं— नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलसँग बुधबारको वार्ता निर्णायक भनेर सत्तारूढ दलहरूले भ्रम फैलाएको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेस पदाधिकारीको बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेताहरूले वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न पार्टी सकारात्मक रहे पनि सत्तारूढ दलहरूले वार्ताबारे जानकारीसम्म नदिएको बताए । 'हामी वार्ताविरोधी होइनांै,' कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, 'सत्तारूढ दलहरूले मधेसकेन्द्रित दलसँग निर्णायक वार्ता आज (बुधबार) गर्ने भनी प्रचारबाजी गरे, कहाँ र कहिले वार्ता हुन्छ, हामीलाई कुनै जानकारी दिएनन् ।'
प्रदेश सीमांकन हेरफेरका विषयमा सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल नै नभएको जनाउँदै प्रवक्ता बडूले एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावमा दलहरू सकारात्मक रहेको भन्ने कुरा भ्रामक रहेको बताए । 'सीमांकन हेरफेरका विषयमा कुनै पनि नेतासँग छलफल भएको छैन,' बडूले भने, 'प्रचारमा ल्याइएको सीमांकन हेरफेरबारे कार्यवाहक सभापति, वरिष्ठ नेता र दुवै महामन्त्रीलाई जानकारी छैन ।'
सत्तारूढ दल मधेसको समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको ठहर गर्दै कांग्रेसले औपचारिक एजेन्डा र समय तय नै नगरी वार्ताको हल्ला मात्र पिटाइएको जनाएको छ ।
प्रदेश सीमांकनका विषयमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूका साथै सत्तारूढ दलहरूबीच नै एकमत नरहेको आरोप लगाउँदै प्रवक्ता बडूूले भने, 'कसको एजेन्डालाई आधार मानेर वार्तामा बस्ने ? प्रचण्ड (दाहाल) को कुरा मान्ने कि अर्को नेताको कुरा सुन्ने ? पहिले सत्तारूढ दलहरूले साझा धारणा ल्याउनुप¥यो ।'
बिनाएजेन्डा र तयारी वार्तामा बस्नुको अर्थ र औचित्य नभएको बडूले बताए । 'सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेका नेताहरू नै सीमांकनका विषयमा फरक–फरक बोल्दै हिँडेका छन्, सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री संघीयता नै काम छैन भन्ने, मन्त्रीहरू पनि थरीथरी बोलेका बेला वार्तामा बस्नुको कुनै अर्थ छैन,' उनले भने ।
सत्तारूढ दलबाट औपचारिक एजेन्डा नआएसम्म वार्तामा बस्नुको अर्थ नभएको कांग्रेस धारणा छ । एमालेसहितका सत्तारूढ दल समस्या समाधान गर्नभन्दा प्रचार मात्र गर्न लागिपरेको कांग्रेस प्रवक्ता बडूले आरोप लगाए । उनले तराई–मधेसका साथै आदिवासी जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव वर्तमान सरकारले अघि नबढाएको बताए ।
'तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छैन,' बडूले भने, 'जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई सुनिश्चिता गर्न गरी कांग्रेस नेतृत्व सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयक अघि बढाउन पनि तयार छैन, हल्ला मात्र गरिरहेको छ ।'
एमालेसमेत सहभागी सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले ल्याएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक अझै अघि नबढाएकोमा पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकलाई परिमार्जन नगरी अघि बढाउन पनि सरकारसँग कांग्रेसले माग गरेको छ ।
सरकारले कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले मुलुकमा भित्रिएको र मौज्दात रहेको इन्धनको वितरण व्यवस्थित गर्न माग गरेको छ ।
'सरकारले खाना पकाउने ग्याससहित अन्य इन्धन वितरण व्यवस्थित गर्ने क्षमता गुमायो कि गर्न चाहेन ?' बडूले भने, 'चारगुणा बढी मूल्य तिरेर इन्धन पाउने, तर लाइनमा बसेकाले नपाउने ? सरकार कालोबजारी निणन्त्रण गर्न तयार छैन ।'
इन्धनमा भइरहेको कालोबजारी तत्काल नियन्त्रण गर्दै सर्वसाधारणलाई खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध गराउन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । अस्पताल, शिक्षण संस्थासहितका अति आवश्यक संस्था र निकायलाई इन्धनको प्रबन्ध मिलाउन पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रदेश सीमांकन हेरफेरका विषयमा सत्तारूढ दलहरूसँग छलफल नै नभएको जनाउँदै प्रवक्ता बडूले एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावमा दलहरू सकारात्मक रहेको भन्ने कुरा भ्रामक रहेको बताए । 'सीमांकन हेरफेरका विषयमा कुनै पनि नेतासँग छलफल भएको छैन,' बडूले भने, 'प्रचारमा ल्याइएको सीमांकन हेरफेरबारे कार्यवाहक सभापति, वरिष्ठ नेता र दुवै महामन्त्रीलाई जानकारी छैन ।'
सत्तारूढ दल मधेसको समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको ठहर गर्दै कांग्रेसले औपचारिक एजेन्डा र समय तय नै नगरी वार्ताको हल्ला मात्र पिटाइएको जनाएको छ ।
प्रदेश सीमांकनका विषयमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूका साथै सत्तारूढ दलहरूबीच नै एकमत नरहेको आरोप लगाउँदै प्रवक्ता बडूूले भने, 'कसको एजेन्डालाई आधार मानेर वार्तामा बस्ने ? प्रचण्ड (दाहाल) को कुरा मान्ने कि अर्को नेताको कुरा सुन्ने ? पहिले सत्तारूढ दलहरूले साझा धारणा ल्याउनुप¥यो ।'
बिनाएजेन्डा र तयारी वार्तामा बस्नुको अर्थ र औचित्य नभएको बडूले बताए । 'सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेका नेताहरू नै सीमांकनका विषयमा फरक–फरक बोल्दै हिँडेका छन्, सरकारमा रहेका उपप्रधानमन्त्री संघीयता नै काम छैन भन्ने, मन्त्रीहरू पनि थरीथरी बोलेका बेला वार्तामा बस्नुको कुनै अर्थ छैन,' उनले भने ।
सत्तारूढ दलबाट औपचारिक एजेन्डा नआएसम्म वार्तामा बस्नुको अर्थ नभएको कांग्रेस धारणा छ । एमालेसहितका सत्तारूढ दल समस्या समाधान गर्नभन्दा प्रचार मात्र गर्न लागिपरेको कांग्रेस प्रवक्ता बडूले आरोप लगाए । उनले तराई–मधेसका साथै आदिवासी जनजातिका माग सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव वर्तमान सरकारले अघि नबढाएको बताए ।
'तराई–मधेसको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छैन,' बडूले भने, 'जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई सुनिश्चिता गर्न गरी कांग्रेस नेतृत्व सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयक अघि बढाउन पनि तयार छैन, हल्ला मात्र गरिरहेको छ ।'
एमालेसमेत सहभागी सुशील कोइराला नेतृत्व सरकारले ल्याएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक अझै अघि नबढाएकोमा पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकलाई परिमार्जन नगरी अघि बढाउन पनि सरकारसँग कांग्रेसले माग गरेको छ ।
सरकारले कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले मुलुकमा भित्रिएको र मौज्दात रहेको इन्धनको वितरण व्यवस्थित गर्न माग गरेको छ ।
'सरकारले खाना पकाउने ग्याससहित अन्य इन्धन वितरण व्यवस्थित गर्ने क्षमता गुमायो कि गर्न चाहेन ?' बडूले भने, 'चारगुणा बढी मूल्य तिरेर इन्धन पाउने, तर लाइनमा बसेकाले नपाउने ? सरकार कालोबजारी निणन्त्रण गर्न तयार छैन ।'
इन्धनमा भइरहेको कालोबजारी तत्काल नियन्त्रण गर्दै सर्वसाधारणलाई खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध गराउन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । अस्पताल, शिक्षण संस्थासहितका अति आवश्यक संस्था र निकायलाई इन्धनको प्रबन्ध मिलाउन पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।
EmoticonEmoticon